vodafone idea की वित्तीय स्थिति गंभीर है

vodafone idea वर्तमान में अपने समायोजित सकल राजस्व (AGR) बकाया को लेकर गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा AGR बकाया में राहत की याचिका खारिज किए जाने के बाद, कंपनी ने सरकार के साथ समाधान खोजने के लिए सक्रिय वार्ता शुरू की है।

AGR विवाद की पृष्ठभूमि

AGR विवाद भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में लंबे समय से चला आ रहा है। सरकार और टेलीकॉम कंपनियों के बीच इस बात पर मतभेद है कि AGR की गणना में कौन-कौन से राजस्व शामिल होने चाहिए। सरकार का मानना है कि इसमें गैर-कोर राजस्व भी शामिल होना चाहिए, जबकि कंपनियां केवल कोर राजस्व को शामिल करने की पक्षधर हैं। इस विवाद के परिणामस्वरूप, वोडाफोन आइडिया पर ₹84,000 करोड़ से अधिक का बकाया हो गया है, जिसमें ब्याज, जुर्माना और जुर्माने पर ब्याज शामिल हैं।

 

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

19 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया, एयरटेल और टाटा टेलीसर्विसेज द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें AGR बकाया में राहत की मांग की गई थी। न्यायालय ने इन याचिकाओं को “गलत धारणा पर आधारित” बताया और कहा कि यह नीति का मामला है, जिसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा।

 

सरकार के साथ वार्ता

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद, vodafone idea के सीईओ अक्षय मूंदड़ा ने कहा कि कंपनी सरकार के साथ AGR मुद्दे के समाधान के लिए सक्रिय रूप से बातचीत कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को राहत देने से कोई कानूनी रोक नहीं है और यह पूरी तरह से नीति का मामला है।

 

वित्तीय स्थिति और चुनौतियां

कुल बकाया: वोडाफोन आइडिया पर लगभग ₹2 लाख करोड़ का कुल बकाया है, जिसमें AGR और स्पेक्ट्रम बकाया शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में देय राशि: कंपनी को ₹16,428 करोड़ AGR बकाया और ₹2,539 करोड़ स्पेक्ट्रम बकाया का भुगतान करना है।

बैंक फंडिंग: कंपनी ₹25,000 करोड़ की बैंक फंडिंग जुटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन AGR बकाया के कारण बैंक समर्थन देने में हिचकिचा रहे हैं।

नेटवर्क विस्तार: कंपनी ने 4G कवरेज को 90% तक बढ़ाने के लिए ₹6,000 करोड़ का पूंजीगत व्यय निर्धारित किया है।

 

उद्योग की स्थिति और भविष्य

vodafone idea के सीईओ ने भारत में औसत प्रति उपयोगकर्ता राजस्व (ARPU) को वैश्विक स्तर पर सबसे कम बताया और डेटा मूल्य निर्धारण को अस्थिर बताया। उन्होंने सुझाव दिया कि भारी डेटा उपयोगकर्ताओं को उनके उपयोग के अनुसार अधिक भुगतान करना चाहिए, ताकि उद्योग की वित्तीय स्थिरता बनी रहे।

 

निष्कर्ष

vodafone idea की वित्तीय स्थिति गंभीर है, और कंपनी के अस्तित्व के लिए सरकार से AGR बकाया में राहत अत्यंत आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद, सरकार के पास नीति के तहत राहत देने का विकल्प है। यदि सरकार राहत प्रदान करती है, तो इससे न केवल वोडाफोन आइडिया को बल्कि पूरे दूरसंचार उद्योग को स्थिरता मिल सकती है।