PNB ने PM विद्यालक्ष्मी योजना के तहत एजुकेशन लोन की ब्याज दरों में 0.2% की कटौती की
नई दिल्ली, 3 जून 2025 — पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना (PM Vidyalaxmi Yojana) के तहत उच्च शिक्षा के लिए दिए जाने वाले एजुकेशन लोन पर ब्याज दर में 0.2% (20 बेसिस पॉइंट) की कटौती की है। यह कदम छात्रों के लिए उच्च शिक्षा को और अधिक सुलभ और किफायती बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
PM विद्यालक्ष्मी योजना क्या है?
PM विद्यालक्ष्मी योजना एक सरकारी समर्थित एजुकेशन लोन योजना है, जो छात्रों को बिना किसी गारंटी या संपत्ति गिरवी रखे लोन प्रदान करती है। यह योजना उन छात्रों के लिए है जो भारत के उच्च गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षा संस्थानों (Quality Higher Education Institutions – QHEIs) में अपनी योग्यता के आधार पर प्रवेश प्राप्त करते हैं।
ब्याज दर में कटौती का प्रभाव
PNB द्वारा ब्याज दर में 0.2% की कटौती से छात्रों और उनके परिवारों पर वित्तीय बोझ कम होगा। यह कदम उच्च शिक्षा को और अधिक किफायती बनाने में मदद करेगा, जिससे अधिक छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित होंगे।
पात्रता मानदंड
PM विद्यालक्ष्मी योजना के तहत लोन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड हैं:
छात्र भारतीय नागरिक होना चाहिए, जिसमें अनिवासी भारतीय (NRI) और भारत के विदेशी नागरिक (OCI) शामिल हैं।
छात्र को भारत के चयनित उच्च शिक्षा संस्थानों (QHEIs) में अपनी योग्यता के आधार पर प्रवेश प्राप्त होना चाहिए।
कवर किए गए संस्थान
यह योजना भारत के 860 चयनित उच्च शिक्षा संस्थानों (QHEIs) पर लागू होती है, जिन्हें PNB द्वारा AAA, AA और A ग्रुप में वर्गीकृत किया गया है:
AAA ग्रुप: 85 संस्थान
AA ग्रुप: 152 संस्थान
A ग्रुप: 623 संस्थान
इनमें NIRF रैंकिंग में टॉप 100 में शामिल संस्थान और NIRF रैंकिंग में 101-200 रैंक वाले राज्य सरकार के उच्च शिक्षा संस्थान शामिल हैं।
इंटरेस्ट सब्सिडी और क्रेडिट गारंटी
सरकार द्वारा इस योजना के तहत निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जाती हैं:
8 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों के लिए, 10 लाख रुपये तक के लोन पर मोरेटोरियम पीरियड के दौरान 3% इंटरेस्ट सब्सिडी।
7.5 लाख रुपये तक के लोन के लिए बकाया डिफॉल्ट राशि के 75% तक की क्रेडिट गारंटी।
आवश्यक दस्तावेज
PM विद्यालक्ष्मी योजना के तहत लोन आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:
आधार कार्ड
बैंक खाते की जानकारी
संस्थान में प्रवेश की जानकारी
पहचान प्रमाण दस्तावेज
योजना की अवधि और बजट
PM विद्यालक्ष्मी योजना 2024-25 से 2030-31 तक लागू है, जिसके लिए सरकार ने 3,600 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। यह योजना उच्च शिक्षा प्राप्त करने में आने वाली वित्तीय बाधाओं को दूर करने में मदद करती है और युवाओं को अपने सपनों को साकार करने में सक्षम बनाती है।
निष्कर्ष
PNB द्वारा PM विद्यालक्ष्मी योजना के तहत ब्याज दरों में की गई कटौती उच्च शिक्षा को और अधिक सुलभ और किफायती बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पहल छात्रों को बिना किसी गारंटी या संपत्ति गिरवी रखे लोन प्राप्त करने में मदद करेगी, जिससे वे अपने शैक्षणिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें।